कांग्रेस ने 2जी मामले में जसवंत को लपेटा

2 जी घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मंगलवार को हुई बैठक में कांग्रेसी सदस्यों ने भाजपा पर निशाना साधा। साथ ही सवाल उठाया कि तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने बिना वित्तीय पहलुओं पर विचार किए किस प्रकार 2003 में लाइसेंस शुल्क कम करने के दूरसंचार मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कांग्रेस ने वित्त मंत्रालय के 25 मार्च 2011 के 2 जी मामले के नोट को अनियमितताओं से भरपूर बताया। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव आर.गोपालन तीन माह के अंदर मंगलवार को चौथी बार जेपीसी के समक्ष उपस्थित हुए। उनसे वित्त मंत्रालय के 25 मार्च 2011 के नोट के बारे में पूछा गया। नोट में अन्य बातों के बीच यह भी कहा गया था कि वित्त मंत्री के रूप में पी चिदंबरम 2.जी स्पेक्ट्रम की नीलामी पर जोर दे सकते थे। गोपालन ने कहा, जब 2जी नोट तैयार किया जा रहा था तब 15 जून 2007 का नोट वित्त मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं था और यह उससे इतर है। संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में विपक्ष के ज्यादातर सदस्य उपस्थित नहीं थे वहीं कांग्रेस के सदस्यों ने 2 जी नोट के तीसरे पैरा को लेकर सवाल किए और कहा, 2003 में यूएएस के लिए लाइसेंस शुल्क में दो फीसदी की कमी की गई थी। नोट में कहा गया है कि तत्कालीन दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अरूण शौरी द्वारा शुरू प्रस्ताव को तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने वित्तीय पहलुओं की जांच किए बिना 12 दिसंबर 2003 को अनुमति दी थी। वहीं, जेपीसी के अध्यक्ष पीसी चाको ने कहा है कि सुप्रीमकोर्ट द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस निरस्त करने के फैसले का जेपीसी के कामकाज पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा, सरकार ने उच्चतम न्यायालय के फैसले की प्रशंसा की है। इसका मूल्य तय करने और दूरसंचार नीति पर भविष्य की सरकारों को सलाह देने के हमारे काम पर कोई असर नहीं होगा। 2जी मामले में चिदंबरम को आरोपी बनाने की सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका अदालत द्वारा खारिज किए जाने संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा,जेपीसी का मामले से कोई लेना देना नहीं है। अदालत द्वारा चिदंबरम को क्लीन चिट मिलने का मतलब क्या उन्हें जेपीसी की ओर से भी क्लीन चिट मिलना है, इस बारे में पूछे जाने पर चाको ने कहा, समिति पर कोई बाहरी फैसला बाध्यकारी नहीं है। चाको ने कहा कि हम उनकी भूमिका की जांच नहीं कर रहे हैं और यह मुद्दा अभी समिति के समक्ष नहीं आया है। उन्होंने कहा, कुछ सदस्यों ने पत्र लिखकर वित्त मंत्री समेत अनेक मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा है, लेकिन संसदीय समितियों में मंत्रियों को नहीं बुलाने का एक अलिखित नियम है। मंत्रालय के दस्तावेज सचिव रखते हैं। हमने जो दस्तावेज मांगे हमें सभी मिल रहे हैं।