विदेशी से चंदा लेने वाले एनजीओ पर होगी सख्ती

, नई दिल्ली केंद्र सरकार ने यह मान लिया है कि देश में काले धन पर रोक लगाने के लिए विदेश से चंदा प्राप्त करने वाले एनजीओ और ट्रस्टों पर अंकुश लगाना जरूरी है। शायद यही वजह है कि उसे बार-बार विदेशी अनुदान अधिनियम व नियमों में संशोधन करके गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के आय के स्रोत को लेकर कड़ाई बरतनी पड़ रही है। एनजीओ एवं ट्रस्टों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए इस वर्ष की शुरुआत में ही विदेशी अनुदान नियमन कानून के नियम बनाए गए थे। सरकार इनमें एक बार फिर संशोधन करने की तैयारी कर रही है। इस बार विदेशी अनुदान नियमों में संशोधन के लिए भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ) की सिफारिशों को आधार बनाया जाएगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने आइसीएआइ से कहा है कि वह काले धन पर लगाम लगाने के लिए उपयुक्त सुझाव दे। आइसीएआइ के अध्यक्ष जी रामास्वामी ने बताया कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए सबसे अहम है कि विदेश से जो धन देश में आ रहा है उसकी निगरानी की पुख्ता व्यवस्था हो। इसके लिए हम एनजीओ और ट्रस्टों की आय एवं उन्हें प्राप्त होने वाली आय के बारे में और पारदर्शिता लाने का प्रावधान करने जा रहे हैं। अगले कुछ दिनों के भीतर इस बारे में विस्तृत सुझाव केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को सौंप दिए जाएंगे। सनद रहे कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2010 में विदेशी अनुदान नियमन कानून पारित किया था। इसके नियम मई, 2011 में जारी किए गए। इससे विदेशी धन प्राप्त करने वाले एनजीओ और ट्रस्टों के कामकाज को काफी हद तक पारदर्शी बना दिया गया है। मगर सरकार को लग रहा है कि अभी और कड़ाई बरतने की जरूरत है। लिहाजा इस बार सुझाव देने की जिम्मेदारी आइसीएआइ को सौंपी गई है। रामास्वामी ने बताया कि पिछले पांच वर्षो में देश के विभिन्न एनजीओ, ट्रस्टों आदि को 42 हजार करोड़ रुपये का विदेशी अनुदान मिला है। वैसे आइसीएआइ आयकर कानून, विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून, विदेशों के साथ कराधान समझौते आदि में भी संशोधन का सुझाव देगा। विदेशी अनुदान नियमन नियम, 2011 में यह प्रावधान किया गया है कि जो भी विदेशी राशि एनजीओ या ट्रस्ट प्राप्त करेंगे उसके बारे में सभी जानकारी सरकार को मुहैया कराएंगे। लेकिन सरकार का मानना है कि अगर विदेशी स्रोत से गैर-कानूनी तरीके से अर्जित आय को भारतीय एनजीओ या ट्रस्ट को दिया जाता है, तो यहां भी भारतीय एजेंसी का दायित्व तय किया जाना चाहिए, ताकि विदेशों से धन प्राप्त करते समय ये एजेंसियां तमाम सावधानी बरतें।