एंट्रिक्स कर्मचारियों में बांटा 7 करोड़ का सोना

दिल्ली अंतरिक्ष विभाग के 15000 से अधिक कर्मचारियों को चार-चार ग्राम सोने के सिक्कों का तोहफा, जिसकी कुल कीमत 7.36 करोड़ रुपये। कंपनी के मुनाफे का सात फीसदी हिस्सा इस तोहफे पर खर्च। एस बैंड घोटाले से मशहूर हुई सरकारी कंपनी एंट्रिक्स कारपोरेशन कुछ इस तरह काम करती है। देवास मल्टीमीडिया से अनुबंध तो बानगी भर है। अंतरिक्ष विभाग और एंट्रिक्स कारपोरेशन का कामकाज इस कदर अपारदर्शी है कि वहां घोटालों की कतार छिपी हो सकती है। सरकार कई वषरें से अंतरिक्ष विभाग में अपारदर्शिताओं पर पर्दा डालती रही है। पिछले दो तीन वषरें में सीएजी सहित कई संस्थाओं ने अंतरिक्ष विभाग और इसकी वाणिज्यिक कंपनी एंट्रिक्स में अनियमितता के कई मामले पकड़े हैं, मगर सीधे पीएमओ के मातहत यह विभाग हर तरह की कार्रवाई से ऊपर रहा है। देवास का मामला तो 2005 का है, मगर अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारियों को सोने के सिक्कों से नवाजने का मामला तीन साल पहले का है। एंट्रिक्स कारपोरेशन शायद देश की अनोखी सरकारी कंपनी होगी जिसने अपने प्रशासनिक विभाग व सहयोगी एजेंसियों को महंगे तोहफे बांटे। इसकी सूचना सरकार तक पहुंची भी थी लेकिन अंतरिक्ष विभाग का कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। जबकि केंद्रीय सतर्कता आयोग कर्मचारियों को तोहफे देने पर रोक लगा चुका है जिस एंट्रिक्स कारपोरेशन को एक स्वतंत्र कंपनी बताकर अंतरिक्ष विभाग दूरी बना रहे हैं उसी ने 2007 में अपनी पंद्रहवीं सालगिरह पर न केवल अंतरिक्ष विभाग बल्कि इसरो, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, इसरो सैटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी के कर्मचारियों को सोने के सिक्कों से नवाजा था। तब कंपनी का मुनाफा 56 करोड़ था जिसमें सात करोड़ तोहफों पर खर्च हुए। मामला सीएजी की निगाह में भी आया था और कंपनी ने जवाब दिया कि वह अंतरिक्ष विभाग और इसरो के कर्मचारियों का धन्यवाद देना चाहती थी। सीएजी ने इस जवाब को खारिज करते हुए इन तोहफों पर विपरीत टिप्पणी की थी। एस बैंड घोटाले में शामिल देवास मल्टीमीडिया इसरो के पूर्व वैज्ञानिक सचिव एमजी चंद्रशेखर की कंपनी है। एंट्रिक्स से सोने की सिक्कों की बौछार का यह मामला इसरो की व्यवस्था के विपरीत था क्योंकि यहां हर उपग्रह के सफल लांच पर कर्मचारियों को नकद प्रोत्साहन दिया जाता है।