रद्द नहीं होंगे कोल ब्लॉक आवंटन

देहरादून (एसएनबी)। केंद्रीय संसदीय कार्य एवं जल संसाधन मंत्री पवन कुमार बंसल ने सोमवार को फिर केंद्र सरकार के कोल ब्लॉक आवंटन रद्द न करने के रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक आवंटन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और भाजपा की यह मांग नहीं मानी जाएगी। उन्होंने कैग रिपोर्ट के एक लाख 86 हजार करोड़ Rs के नुकसान के अनुमान को ही गलत करार देते हुए कहा कि उसकी बुनियाद ही गलत है। सोमवार को राजपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा कि कैग ने अपनी रिपोर्ट में नुकसान का जो आकलन किया है, उसके मुताबिक अगर कोल ब्लॉक कोल इंडिया लिमिटेड को मिलते तो उसे 35 साल में एक लाख 86 हजार करोड़ का लाभ होता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी तो कोयला निकाला भी नहीं गया है। फिर अगर 57 कोल ब्लॉक में निजी कंपनियां कोयला निकालती भी हैं तो उन्हें शुरुआत में ही तीन लाख 20 हजार करोड़ की पूंजी लगानी पड़ेगी। पांच साल में इस पूंजी पर ब्याज ही 3300 करोड़ रुपये बैठता है। श्री बंसल ने कहा कि जो कोल ब्लॉक आवंटित हुए भी उनमें राज्य सरकारों की सहमति थी क्योंकि आवेदनों की स्क्रीनिंग कमेटी में सभी राज्यों के मुख्य सचिव होते हैं और भूमि का पट्टा भी राज्य सरकारें ही देती हैं। कंपनियां भी राज्य सरकारों के साथ अनुबंध करती हैं। फिर भी अगर किसी कंपनी ने गलत तथ्यों के आधार पर कोल ब्लॉक आवंटित करा लिया है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मामले में जिस तरह का माहौल बना रही है उससे विदेशी निवेश प्रभावित होगा। अगर देश में आरोप-प्रत्यारोप का ऐसा ही दौर चलता रहा और संसद के सत्र में बाधा पहुंचाई जाती रही तो विकास बुरी तरह प्रभावित होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों की सिफारिश पर ही कोल ब्लॉक दिए गए। राज्य सरकारों ने जरूर निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम लगाकर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया। जब उनसे पूछा गया कि जब सरकार मान रही है कि कोई गड़बड़ नहीं हुई तो सीबीआई के छापे क्यों डाले जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों पर गलत तथ्य पेश कर कोल ब्लॉक आवंटित कराने का संदेह है, उसके तथ्यों को जानने के लिए ये छापे मारे जा रहे हैं। टू-जी घोटाले के सवाल पर भी उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि सरकार के फैसलों के कारण ही आज हर गरीब के हाथ में मोबाइल हैं और कॉल दरें बहुत सस्ती हो गई हैं। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, केंद्रीय संसदीय एवं कृषि राज्य मंत्री हरीश रावत, प्रदेश के सिंचाई मंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्य, वित्त मंत्री डॉ. इंदिरा हृदयेश, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी चौधरी वीरेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, विधायक सुबोध उनियाल आदि भी मौजूद रहे रद्द नहीं होंगे कोल ब्लॉक आवंटन कैग रिपोर्ट के नुकसान के आंकड़ों की बुनियाद ही गलत यही माहौल बना रहा तो प्रभावित होगा देश में विदेशी निवेश : बंसल