चार कोयला ब्लॉक रद्द तीन की बैंक गारंटी जब्त

इनमें एनडीए राज में दिए ब्लॉक भी शामिल

सही कागजात न दिखाने वाली कंपनियों के ब्लॉक भी छीने जाएंगे बैंक गारंटी की राशि ब्लॉक आवंटन के समय से भी तय की जा सकती है आज 10 कोयला ब्लॉकों की समीक्षा करेंगे अंतर मंत्रालय समूह

नई दिल्ली (एसएनबी)। अंतर मंत्रालय समूह की सिफारिश पर सरकार ने चार कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया है। अभी खदान में उत्पादन नहीं करने को आधार बनाकर आवंटन रद्द किया गया है। आगे उन कंपनियों के ब्लॉक छीने भी जा सकते हैं जिन्होंने सही कागजात दाखिल नहीं किए थे। सरकार अभी भी अपने को पाक साफ दिखा रही है। इसी क्रम में अभी उसने अंतर मंत्रालय समूह की सिफारिश पर जिन कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द किया है उनमें एनडीए सरकार के वक्त दिए गए कोयला ब्लाक भी शामिल हैं। इसके अलावा, तीन कंपनियों की बैंक गारंटी भी जब्त करने की सिफारिश अंतर मंत्रालय समूह ने की है। जिन कंपनियों के कोयला ब्लॉक रद्द किए गए हैं, उनमें कास्टोन माइनिंग लिमिटेड को आवंटित ब्रह्मडीह ब्लॉक , फील्डमाइनिंग एवं इस्पात लिमिटेड को आवंटित चिनोरा एवं वारोरा (दक्षिण) ब्लाक और डोम्को स्कोमलेस फ्यूएर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित ब्लॉक लालगढ़ (उत्तर) शामिल हैं। वहीं, वीरांगना स्टील्स लिमिटेड को आवंटित तीन ब्लॉकों मारकी मांगली-2, 3 और 4 ब्लॉक के लिए जमा बैंक गारंटी को भुनाने की सिफारिश भी सरकार ने मान ली है। मोन्नेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड को आवंटित उत्कल बी-2 ब्लाक को विकसित करने की प्रक्रिया जारी है लेकिन इस संबंध में कोई बैंक गारंटी जमा नहीं की गई है। अंतर मंत्रालय समूह ने कंपनी को एक महीने के भीतर तीन साल की रायल्टी के साथ बैंक गारंटी जमा कराने को कहा है। इसे भी सरकार ने मान लिया है। जिन ब्लाकों के आवंटन के लिए बैंक गारंटी जमा कराने का पहले प्रावधान नहीं किया गया था और उन ब्लॉकों को विकसित करने का काम संतोषप्रद है वहां आवंटन रद्द करने की बजाय संबंधित कंपनियों से बैंक गारंटी जमा करने को कहा गया है। अंतर मंत्रालय समूह ने कहा है कि बैंक गारंटी की राशि ब्लाक के आवंटन के समय से भी तय की जा सकती है। कोयला मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव जौहरा चटर्जी की अध्यक्षता में बने अंतर मंत्रालय समूह ने बुधवार को देर रात तक बैठक करके आठ कोयला ब्लॉकों के आवंटन की समीक्षा की और उनमें से 4 ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करने के लिए सरकार को कहा। अंतर मंत्रालय समूह की शुक्रवार को फिर बैठक होगी जिसमें 10 कोयला ब्लॉकों की समीक्षा की जाएगी और उनके संबंध में सिफारिशें की जाएंगी।