कांगे्रस के 56 घोटालों पर शीघ्र होगी कार्रवाई

देहरादून मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कर चुके मेजर जनरल(सवोनिवृत) भुवन चंद्र खंडूड़ी इस बार खासे सतर्क हैं। यह उनके आचार, व्यवहार और प्रतिक्रिया से साफ झलक रहा है। हालांकि, मिजाज में चिर-परिचित सख्ती बरकरार है, मगर अंदाज कुछ जुदा सा है। जागरण ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुक्रवार को खंडूड़ी से विभिन्न सामयिक विषयों पर हुई बातचीत के मुख्य अंश। दूसरी बार राज्य की बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में आपकी भावी योजनाएं क्या है? चुनाव नजदीक हैं और वक्त कम, इसलिए हमारी पहली कोशिश सरकार के प्रति जनता के विश्र्वास की बहाली है। सरकार इसमें पूरी शिद्दत से जुटी है। भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। आपके नेतृत्व में ही 2007 में विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। उस समय के घोषणापत्र का क्या पूर्ण क्रियान्वयन हो गया? देखिए, मुझे पिछले दो सालों की जानकारी नहीं है। इस दौरान घोषणापत्र में दिए गए विषयों में से कितने पूर्ण हुए और कितनों पर अभी काम होना है। अब मैँ इसकी जानकारी ले रहा हूं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी मुहिम आरंभ हो गई है, लेकिन अभी तक पिछली सरकार के घोटालों पर कुछ नहीं हुआ? पिछली कांग्रेस सरकार के समय के 56 घोटालों में से जिनकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है, उन पर जल्द एक्शन लिया जाएगा। जांच रिपोर्ट में अगर आरोप साबित हुए तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईमानदार अफसर दरकिनार और तिकड़म में माहिर फ्रंटलाइन में, इस पर अंकुश के लिए क्या रणनीति रहेगी? मेरा यह तरीका कभी नहीं रहा। अच्छा काम करने वालों को हमेशा प्रोत्साहन दिया और बाकी पर सख्ती, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने पिछली सरकार के कुछ फैसलों पर रोक लगाई है। नहीं हम कुछ रिव्यू नहीं कर रहे हंै, बस सुधार के दृष्टिकोण से इनका अध्ययन किया जा रहा है। क्या सरकार वर्ग तीन, चार व नौ की भूमि के नियमितीकरण और मूल निवास प्रमाणपत्र मामले में क्या जल्द कोई कदम उठाने जा रही है? हां, इस तरह की भूमि के नियमितीकरण संबंधी प्रक्रिया को काफी समय हो गया है, हम इसका जल्द समाधान निकालेंगे। मूल निवास प्रमाणपत्र मामले में भी अधिकारियों से जानकारी ले रहा हूं। राजनैतिक भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए क्या रणनीति तय की है? भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, चाहे किसी भी तरह का हो। हमने पहले ही दिन इस पर प्रभावी अंकुश के लिए चार फैसले लिए, जिन पर काम शुरू हो गया है। कुछ नए तरीके सामने आए तो उन पर भी अमल किया जाएगा। आपने नया विभाग सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा बनाया है, इसके मूल में क्या सोच रही? गुड गवर्नेस, एक केंद्रीयकृत विभाग ताकि आम आदमी को सहूलियत मिल सके। आम आदमी को छोटे-छोटे कामों के लिए भटकना न पड़े। इसमें सभी प्रावधानों को कानूनी रूप दिया जाएगा