खरीद-फरोख्त की रिपोर्ट दर्ज कराएगी नवीन सरकार

पिछले साल राज्यसभा चुनावों के दौरान कथित खरीद-फरोख्त पर उठे विवाद के सिलसिले में उड़ीसा सरकार ने पुलिस में मामला दर्ज कराने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने कहा कि वह भारतीय चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कराएगी। सरकार ने विपक्षी दलों के बढ़ते दबाव के चलते मामला चुनाव आयोग को भेज दिया था। विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ बीजद तथा उसके दो मंत्रियों पर चुनाव के दौरान खरीद-फरोख्त में लिप्त रहने का आरोप लगाया था। मुख्य सचिव बी के पटनायक ने संवाददाताओं से कहा कि हमें चुनाव आयोग से दिशानिर्देश मिला है। उसके मुताबिक राज्य सरकार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराएगी और साक्ष्यों के तौर पर एक सीडी तथा एक पत्र जमा करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा था कि उन्हें राज्य सरकार को चुनाव आयोग की तरफ से दिशानिर्देश जारी करने के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा था कि यदि मुख्य सचिव को इस तरह का पत्र मिला है तो मुझे भरोसा है कि वह इस संबंध में उचित कदम उठाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ब्रज किशोर त्रिपाठी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पिछले साल राज्यसभा चुनावों में खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। त्रिपाठी ने कहा था कि सत्तारूढ़ बीजद के पास तीनों खाली सीटों पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं थी फिर भी उसके सारे उम्मीदवार जीत गए