खनन पर विपक्ष अड़ा, सरकार भी सख्त

रांची सरकार एवं विपक्ष के अडि़यल रवैये के चलते लो ग्रेड आयरन (फाइंस) के मुद्दे पर शुक्रवार को विधानसभा में हंगामें की स्थिति बन गई है। स्थिति यह है कि इस मुद्दे पर न तो सरकार कदम वापस लेने को तैयार है और न ही विपक्ष। सदन में सरकार के स्पष्टीकरण के बावजूद संयुक्त विपक्ष फाइंस मसले पर सरकार से अधिसूचना रद करने की मांग कर रहा है और सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। झाविमो ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि सरकार सरकार यदि अपना निर्णय नहीं बदलेगी तो पार्टी सड़कों पर उतर कर जनता की अदालत में जाएगी। पार्टी विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा, राज्य की खनिज संपदा किसी भी सूरत में दूसरे राज्यों में जाने नहीं दी जाएगी। कांग्रेस व विपक्ष के अन्य विधायकों के तेवर भी तल्ख हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री भाजपा विधायक रघुवर दास भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ विपक्षी खेमे के साथ है। इधर, खान विभाग द्वारा फाइंस के राज्य के बाहर निर्यात के फैसले को मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और खान मंत्री का प्रभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जायज बताते हुए पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई देते। गजट के प्रारूप में फाइंस के साइज (-10 से लेकर +10) में मामूली फेरबदल कर मामले से पल्ला झाड़ने की राज्य सरकार की मंशा तो है पर पूरे गजट को रद करने का फिलहाल सरकार का कोई इरादा दिखाई नहीं देता है। सोरेन का कहना है कि भारत सरकार के गाइड लाइन के तहत ही सारा कुछ किया गया है। पर्यावरण और जल प्रदूषण बनाए रखने के लिए हम फाइंस के पहाड़ नहीं खड़े कर सकते। अब यह वेस्ट मैटेरियल नहीं रहा। इसका वैल्यू एडिशन होना ही चाहिए। अंतरराज्यीय संबंधों का भी ध्यान रखना होगा। आखिर हम भी तो अन्य राज्यों से बहुत कुछ मंगाते हैं। यूं, स्टील सेक्टर में राज्य में कार्यरत कंपनियों के माध्यम से अधिक से अधिक वैल्यू एडिशन कराया जाएगा। विरोध के लिए विरोध की नीति छोड़ प्रतिपक्ष सकारात्मक भूमिका अपनाए तो राज्य का अधिक भला होगा। माले के विनोद कुमार सिंह का कहना है कि राज्य की खनिज संपदा को किसी हाल में बाहर नहीं जाने देंगे। सरकार फाइंस पर निकाली गई अधिसूचना को तत्काल रद करे। एक सर्वमान्य नीति बनाने के लिए विधानसभा की कमेटी का गठन किया जाए। वहीं, झाविमो के समरेश सिंह का कहना है कि हम सरकार के फैसले के विरोध में हैं। रणनीति और तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रवार को साढ़े नौ बजे पार्टी विधायक दल की बैठक में इस पर चर्चा होगी