लोकपाल बिल को लेकर अन्ना के खिलाफ याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें अन्ना हजारे को लोकपाल बिल का विरोध करने से रोके जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि अन्ना व उनके समर्थकों को बिल का विरोध करने से रोका जाए क्योंकि उनकी मांगे असंवैधानिक हैं और विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप के समान हैं। अन्ना के खिलाफ यह याचिका महाराष्ट्र के हेमंत पाटिल ने दाखिल की है। मालूम हो कि अन्ना ने सरकारी लोकपाल बिल के विरोध में 16 अगस्त को आमरण अनशन की घोषणा की है।

दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, 2 अगस्त 2011

� � � � � ��� के बावजूद मुंबई सीरियल ब्लास्ट सहित दूसरी बड़ी आतंकवादी घटनाओं की जांच इसे नहीं सौंपे जाने का भी बचाव किया है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं कि हर मामले इसे सौंपे जाएं। जब तक लगता है कि जांच सही दिशा में जा रही है, उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आज के वक्तव्य में चिदंबरम ने किसी खास आतंकवादी घटना का नाम लेने से परहेज किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ भाजपा नेताओं ने बातचीत में उनसे कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि 2007 में वित्त मंत्री के तौर पर काम करने के दौरान वे टूजी घोटाले में शामिल रहे हैं। मंत्रालय की मासिक प्रगति रिपोर्ट पेश करते हुए उन्होंने 2जी मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा की ओर से खुद को लपेटे जाने की कोशिश को सिर्फ एक आरोपी की दलील करार दिया है। चिदंबरम के मुताबिक मुंबई हमले की जांच में मुंबई एटीएस को हासिल हुई महत्वपूर्ण प्रगति के बारे में रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उन्हें फोन पर सूचना दी है। गृह मंत्री ने एनआइए के गठन के बावजूद मुंबई सीरियल ब्लास्ट की जांच इसे नहीं सौंपे जाने का भी बचाव किया है। गृह मंत्री ने सोमवार को कहा कि वे एक बार फिर साफ करना चाहते हैं कि 2जी मामले में उनकी या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कोई भूमिका नहीं रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस मामले पर उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर आरोपी कंपनियों को लेकर अपना रवैया भी कभी नहीं बदला। चिदंबरम ने कहा कि हर साल स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है। लेकिन अब तक इस संबंध में आतंकवादी हमलों की आशंका जाहिर करने वाली कोई खुफिया सूचना नहीं मिली है, जिस आधार पर अलर्ट किया जाए।