अन्ना की अलख से जन्मे देशव्यापी आंदोलन से निपटने के रास्ते तलाशने में जुटी केंद्र सरकार ने शनिवार को संसद में कहा कि वह ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके तहत भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित अफसरों को सुनवाई के स्तर पर ही बर्खास्त कर दिया जाएगा। कार्मिक,जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने लोकसभा में बुधवार को बताया कि एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है, जिसने संविधान के अनुच्छेद 311 में संशोधन का सुझाव दिया है। इससे भ्रष्टाचार के आरोपी सरकारी अफसरों के खिलाफ अदालत में सुनवाई शुरू होते ही उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। नारायणसामी ने बताया कि सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार ने तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसे अनुशासनात्मक एवं सतर्कता कार्यवाही को तेजी से निपटाने के उपाय सुझाने को कहा गया था। समिति ने कम सजा वाले अनुशासनात्मक जांच संबंधी मामलों में जांच पूरी करने को दो माह की तथा बड़े मामलों में 12 माह की समय सीमा तय करने का सुझाव दिया है। नारायणसामी ने बताया कि बड़ी सजा के रूप में अनिवार्य सेवानिवृति मामलों में समिति ने संबंधित अधिकारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी में कटौती की भी सिफारिश की है।
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