माया ने स्मारकों व खुद के लिए मांगे 90 करोड़

लखनऊ यूपी में स्मारकों-पार्को के निर्माण पर खर्च को लेकर विपक्ष के हमले व कैग की आपत्तियों की मुख्यमंत्री मायावती को कोई फिक्र नहीं है। सरकार द्वारा मंगलवार को विधानमंडल में पेश 10879 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट से तो यही साबित होता है। गत वर्ष के सापेक्ष दोगुनी धनराशि वाले बजट में मायावती ने स्मारकों-पार्को और खुद के घर और सुरक्षा के लिए 90 करोड़ की धनराशि मांगी है। चूंकि विस चुनाव से पूर्व अब सूबे का आम बजट नहीं आना है, इसलिए सरकार ने अपने एजेंडे पर अमल के लिए अनुपूरक बजट का रास्ता अपनाया है। राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट के जरिए कांशीराम ग्रीन इको गार्डेन के लिए 41 करोड़ अतिरिक्त मांगने के साथ ही कॉरपस फंड बनाने का निर्णय किया है। सरकार का कहना है कि निर्माणाधीन परियोजना लागत के दो फीसदी केसमतुल्य राशि से समाजिक सहभागिता एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए कॉरपस फंड बनाया जा रहा है। इसके लिए एक हजार रुपये की प्रतीक व्यवस्था की गई है। जरूरत होने पर धनराशि अनुदान के अंतर्गत बचतों से वहन की जाएगी। अपने प्रस्ताव में सरकार ने यह घोषणा भी की कि दलित व उपेक्षित वर्ग में जन्मे महापुरुषों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करने को भी कॉरपस फंड बनाया जाएगा। इसके लिए एक हजार रुपये प्रतीक धनराशि का आवंटन किया गया है। यानी कि इस फंड में धनराशि के आने का रास्ता खोला गया है। यह भी व्यवस्था की है कि लखनऊ में स्मारकों, स्थलों, उपवन के प्रबंधन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण के लिए पूर्व में स्वीकृत 1 अरब 61 करोड़ 27 लाख रुपये का उपयोग इस नये फंड के लिए किया जाएगा। बजट में मायावती की सुख सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। बतौर पूर्व मुख्यमंत्री 1993 में आवंटित आवास 13 माल एवेन्यू में हुए निर्माण कार्यो के लिए 2010-11 में राज्य आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए 20 करोड़ 12 लाख 60 हजार रुपये मांगे गए हैं। चालू वित्त वर्ष में विभिन्न कार्यो के लिए दो करोड़ 37 लाख और चाहिए। इसी प्रकार सुरक्षा-व्यवस्था को और दुरुस्त बनाने को 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस रकम से 20 नई एंबेसडर कार और 10 व्हीकल माउंटेड जैमर खरीदे जाएंगे। बसपा सरकार ने अपने एजेंडे को लागू करने के लिए सावित्री बाई फूले शिक्षा मदद योजना के लिए दो अरब, कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के लिए दो अरब, शहरी दलित बस्ती समग्र योजना के लिए दो अरब 35 करोड़, मुख्यमंत्री गरीब आर्थिक मदद योजना 61 करोड़,अंबेडकर गांवों में सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये मांगे।